स्टार्ट-अप इंडिया योजना(अनुच्छेद लेखन)
स्टार्ट-अप योजना को ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाली योजना माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी 2016 को स्टार्ट-अप के नाम से देश के समक्ष एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय युवाओं ने दुनिया भर में अपने कौशल का लोहा मनवाया है। सॉफ्टवेयर, मेडिकल, अंतरिक्ष, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में तो अपने उत्कृष्टता दिखाई ही है. विदेशों में उद्यम खड़े करने में भारतीय पीछे नहीं है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में बसने वाले भारतीय औसतन अमेरिकी से दोगुनी आमदनी प्राप्त करते हैं इसलिए कोई कारण नहीं कि भारतीय भारत में रहकर देश का मस्तक ऊंचा ना कर सके। भारत में युवाओं की आबादी अन्य किसी भी देश से अधिक है। देश में सर्वाधिक युवा आबादी का होना किसी भी के विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युवा आबादी को देश के विकास से जोड़ने के लिए ही इस योजना की परिकल्पना की गई है। रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर विकास के इंजन के रूप में काम कर सकते हैं। केंद्रीय बजट में यह प्रावधान रखा गया है कि पहले 5 वर्षों में से किन्ही 3 वर्षों के ब्लॉक में कर से छूट के प्रावधान का इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यवसाय करने की आसानी यानी कि 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया के एक सौ तीसरे पायदान पर खड़ा है। एक साल पहले 142 वें स्थान पर था। इसका मतलब यह है कि सुधार के बावजूद भारत में व्यवसाय करना अब भी कठिन है। उद्यमियों को अनावश्यक श्रम एवं पर्यावरण कानूनों से भी निपटना पड़ता है। ऐसे में स्टार्ट-अप की यह मुहिम उद्यमियों को उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास है। केंद्र सरकार अपनी योजना के द्वारा रोजगार के नए आयाम खोलना चाहती है।
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